मुंबई – महाराष्ट्रात महानगरपालिका आणि नगरपालिका निवडणूका बाबत सर्वत्र उत्सुकता निर्मण झाली आहे. भावी नगर सेवकच नाही तर मतदार सुद्धा या निवडणुकांसाठी आतुर झालेला दिसून येतो. त्यामुळेच रोज कुठे न कुठे या निवडणुकांच्या तारखे बाबत वावडं उठत राहतं . असाच काहीसं एक वावडं उठळ आहे कि महानगरपालिका आणि नगर पालिकांच्या निवडणुका या जानेवारी २०२३ मध्ये होणार. मात्र राज्यातील नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या आगामी निवडणुका जानेवारी महिन्यात होणार असल्याचं वृत्त तथ्यहीन असल्याचं स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री कार्यालयाने (Maharashtra CMO) दिलं आहे. याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयाने म्हटलं की, “नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या आगामी निवडणुका जानेवारी महिन्यात घेण्यात येणार आहेत, असं वृत्त काही प्रसारमाध्यमांनी दिलं असून त्यात कोणतंही तथ्य नाही. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी सुरु असून अंतिम निकालानंतर राज्य निवडणूक आयोग या निवडणुकांसदर्भात निर्णय घेईल.”
मुदत संपलेल्या नगरपालिका आणि महानगरपालिकांमध्ये प्रशासक नियुक्त केले असून त्यांच्या माध्यमातून कारभार सुरु आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local Body Election) हा विषय राज्य निवडणूक आयोगाचा आहे. त्यामुळे राज्य शासन जानेवारी महिन्यात या निवडणुका घेणार आहे, असं काही प्रसारमाध्यमांनी दिलेलं वृत्त तथ्यहीन आहे, असंही मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केलं आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC Election) निवडणुकीसाठी सर्वच पक्ष तयारीला लागले आहेत. परंतु निवडणूक कधी होणार असा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे.
या निवडणुकीबाबत वेगवेगळे तर्कवितर्क लढवले जात असतानाच जानेवारी महिन्यात मुंबई महापालिकेची निवडणूक जानेवारी महिन्यात होईल, असं वक्तव्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी केल्याचं समोर आलं होतं. तर मुंबई महापालिकेची निवडणूक कधी होणार हे फक्त देव आणि न्यायालय यांनांच माहित असल्याचं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी म्हटलं होतं.
मे महिन्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची सूचना केली होती. कुठल्याही परिस्थितीत निवडणुका घ्या, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. परंतु त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झालं आणि शिंदे-फडणवीस सरकारने वॉर्ड रचना पुन्हा नव्याने करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या. महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महानगरपालिकेमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग आणि इतर महापालिकांमध्ये तीन सदस्यांचा प्रभाग केला होता. त्यानंतर शिंदे सरकारने 2017 प्रमाणे चारचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला महाविकास आघाडीने जोरदार विरोध केला होता.
