माहिती अधिकार दिन प्रत्येक शासकीय कार्यालयात साजरा करून माहिती अधिकार अर्जदारांना माहिती देणे सोयीचे करावे – निवेदन

(हिंगोली प्रतिनिधी)- माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ हा नागरिकांना हक्क प्रदान करणारा महत्वपूर्ण कायदा असून या कायद्याचा प्रचार व प्रसार करणे ही शासन व प्रशासनाची जबाबदारी आहे परंतु जिल्ह्यातील अनेक कार्यालयात माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागितलेली माहिती या ना त्या कारणाने नाकारली जात आहे .
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर २८ सप्टेंबर हा दिवस माहिती अधिकार दिन म्हणून साजरा केला जातो हे लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने २८ सप्टेंबर हा दिवस महाराष्ट्र शासन अधिनिस्त प्रत्येक सरकारी कार्यालयात माहिती अधिकार दिन म्हणून साजरा करावा असा शासन निर्णय क्रमांक :- केमाअ २००८/पत्र क्र. ३७८/०८/सहा, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय मुंबई दिनांक २० सप्टेंबर २००८. रोजी घेतला आहे. सदर शासन निर्णयाची एक प्रत या पत्रासोबत जोडलेली आहे.

सदर निर्णयानुसार दर वर्षी सर्व शासकीय कार्यालयात माहिती अधिकार दिन साजरा करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. या निर्णयानुसार माहिती अधिकार या विषयावर विविध उपक्रम साजरे करून तसेच प्रसिद्धी माध्यमातून प्रसिद्धी देऊन नागरिकांना या माहिती अधिकार दिन उपक्रमात सहभागी करून घ्यावे व त्यासाठी विविध स्वयंसेवी संस्थाची मदत घ्यावी असे शासनाने सुचविले आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी आपल्या अधिनिस्त जिल्ह्यात असलेल्या सर्वच शासकीय कार्यालयात करण्यात यावी.
तसेच आपणास हे ही निदर्शनास आणून देत आहोत की माहिती अधिकार अर्जावर अनेक कार्यालये निहित केलेल्या वेळेच्या आत माहिती देत नाहीत प्रथम अपीलीय अधिकारी त्याच कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी, कार्यालयीन प्रमुख असल्यामुळे आपल्या अधिनस्त असलेल्या कर्मचारी जे जनमाहिती अधिकार असतात त्यांना माहिती वेळेच्या आत देऊ देत नाहीत व प्रथम अपीला नंतर अनेक कार्यालयात वेळेच्या आत त्यावर सुनावणी घेतल्या जात नाही , सुनावली घेतली तरी त्यांच्याच अधिनस्त कार्यालयाच्या विरोधातल्या तक्रारी असल्यामुळे माहिती उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न देता कोणते तरी कारण दाखवून प्रथम अपील फेटाळून माहिती दिल्या जात नाही त्यामुळे द्वितीय अपिलात जावे लागते या संदर्भात जिल्ह्यातील सर्व कार्यालयाकडून अध्यावत माहिती मागवून जन माहिती अधिकारी यांनी वेळेच्या आत माहिती उपलब्ध का करून दिले नाही याबद्दल अशा जन माहिती अधिकाऱ्यांना जाब विचारून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करणे आवश्यक आहे तसेच प्रथम अपीलीय अधिकारी जे कार्यालयीन प्रमुख असतात ते या कायद्याला जुमानावयास तयार नाहीत त्यांच्यावर पण शिस्तभंगाची कारवाई होणे आवश्यक आहे.
शासन दरबारी माहिती अधिकार दिन जिल्हा प्रशासन औपचारिकता म्हणून साजरा करतात परंतु ज्यांना माहिती अधिकार कायद्याचे घेणे देणे नसलेल्यांना बोलावून सोपस्कार पूर्ण केले जातात त्याऐवजी माहिती अधिकार क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते यांना जिल्हास्तरीय कार्यक्रमात बोलवण्यात यावे.

राज्य माहिती आयोगाकडून आलेले अनेक आदेश, अनेक कार्यालयात पडून आहेत परंतु त्या आदेशांना केराची टोपली दाखविल्या जात आहे त्याबद्दल संबंधित कार्यालयाच्या प्रमुखांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे.
अर्जदारास कार्यालयात सन्माणाची वागनुक देने तसेच आवश्यकता भासल्यास अर्जदारास तत्काल पोलिस सरक्षण देणे हे पण अपेक्षित आहे.
माहिती अधिकार अधिनियम 2005 चे कलम चार (१)ख प्रमाणे एक ते सतरा बाबी वरील माहिती आस्थापनाने स्वतःहून प्रसिद्ध करणे आवश्यक असताना 90% शासकीय कार्यालयातून अशी माहिती प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही यासंदर्भात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने रिट पिटिशन क्रमांक ९९०/२०२१ ता.१७ सप्टेंबर २०२३ रोजी आदेश देताना एक ते सतरा बाबी वरील माहिती आपण होऊन घोषीत नकेल्यास अशा कार्यालयांचे प्रमुखावर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत त्यामुळे आपल्या अधिनस्त जिल्ह्यामधील सर्व शासकीय, नियम शासकीय कार्यालयात कलम ४ ( १)ख प्रमाणे माहिती तात्काळ प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना द्याव्यात ज्या कार्यालयाने मुदतीत अशी माहिती प्रसिद्ध केली नाही त्या कार्यालय प्रमुखावर कठोर कारवाई करण्यात यावी .
या वर्षी २८ सप्टेंबर २०२३ या दिवशी अनंत चतुर्दशी तसेच ईद ए मिलाद या सणाची सुट्टी असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे २८ सप्टेंबर २०२३ या दिवशी शक्य नसल्यास सदर माहिती अधिकार दिन हा २७ सप्टेंबर २०२३ या दिवशी किंवा २९ सप्टेंबर २०२३ या दिवशी साजरा करावा तसेच तशा सूचना आपल्या अधिनिस्त जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांना तातडीने करावे अशा आशयाचे निवेदन हिंगोली जिल्ह्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी पोलीस अधीक्षक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले आहे. निवेदनावर नंदकिशोर तोष्णीवाल शेख नईम शेख लाल कन्हैया खंडेलवाल सुरज व्यास ज्ञानेश्वर धायगुडे यांच्या सह्या आहेत.