हिंगोलीत पत्रकारांनी एकजूट होऊन केली पत्रकार संरक्षण कायद्याची होळी

0
254

हिंगोली: येथे पत्रकार संरक्षण कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करणे, पत्रकारांवरील हल्ल्याचे खटले जलदगती न्यायालयामार्फत चालविणे आणि पाचोऱ्याचे आमदार किशोर पाटील यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी या मागणीसाठी दि. 17 ऑगस्ट गुरुवार रोजी हिंगोली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पत्रकारांनी पत्रकार संरक्षण कायद्याची होळी करून मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना जिल्हाधिकारी हिंगोली यांच्या मार्फत निवेदन पाठवले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जिल्ह्यातील विविध पत्रकार संघटनांच्या वतीने धरणे आंदोलन करून पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या प्रतीची होळी करण्यात आली त्यानंतर जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांची सर्व पत्रकारांनी जेष्ठ पत्रकार नंदकिशोर तोषनीवाल यांच्या नेतृत्वात जे भेट घेऊन निवेदन मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले आले.

निवेदनात नमूद आहे की महाराष्ट्रात 8 नोव्हेंबर 2019 पासून पत्रकार संरक्षण कायदा लागू झाला आहे.. हा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे याचा आम्हाला नक्कीच अभिमान आहे.महाराष्ट्राचा हा कायदा पुरेसा सक्षम आणि चांगला असला तरी त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने तो आता कुचकामी ठरला आहे.. राज्यात गेल्या चार वर्षात जवळपास २०० पत्रकारांवर हल्ले झाले किंवा त्यांना, धमक्या, शिविगाळ केली गेली .मात्र केवळ ३७ प्रकरणातच पत्रकार संरक्षण कायदा लागू केल्याने आणि त्यातील एकाही प्रकरणात आरोपीला शिक्षा न झाल्याने या कायद्याची उपयुक्तता संपली असून कायद्याची भितीच समाजकंटकांच्या मनात उरली नाही.. त्यामुळे महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा चिंता वाटावी एवढ्या मोठ्या संख्येनं पत्रकारांवरील हल्ले वाढले आहेत.. अलिकडेच पाचोरा येथील एका पत्रकारास आमदार किशोर पाटील यांनी अगोदर शिविगाळ केली आणि दुसर्या दिवशी आपल्या गुंडाकरवी त्यांच्यावर हल्ला चढविला.हे चित्र उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले, ऐकले आहे.असे असले तरी मारहाण करणार्या गुंडांवर किंवा शिविगाळ आणि धमक्या देणार्या आमदार किशोर पाटील यांच्यावर पत्रकार संरक्षण कायद्याखाली गुन्हा दाखल झालेला नाही.पत्रकारांवर जे हल्ले होतात त्यातील ७५ टक्क्यावर हल्ले हे राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडून किंवा त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून होतात हे वास्तव आकडेवारीसह समोर आलेलं आहे.मग अशा प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप होतात आणि पोलीस पत्रकार संरक्षण कायद्याचं कलम न लावता साधी अदखल पात्र (एनसी) गुन्हा दाखल करून हा विषय बंद करून टाकतात असे प्रकार वारंवार आणि सर्वत्र दिसून येत आहेत.हे थांबलं पाहिजे, आणि पत्रकारांना निर्भय वातावरणात काम करता आलं पाहिजे.

सरकारकडे आमच्या प्रामुख्यानं दोन मागण्या आहेत, पत्रकारावर हल्ला झाल्यानंतर पोलीस पत्रकार संरक्षण कायद्याचं कलम लावायला टाळाटाळ करीत असतील तर संबंधीत अधिकार्यावर कारवाई व्हावी, जेणे करून अंमलबजावणीतील मुख्य अडसर दूर होईल.दुसरी मागणी अशी आहे की, पत्रकारांवरील हल्ल्याचे सर्व खटले जलदगती न्यायालयामार्फत चालविण्यात यावेत.जेणे करून पत्रकारांना न्याय मिळू शकेल.
पत्रकारांवरील वाढते हल्ले, पत्रकार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास होत असलेली टाळाटाळ आणि आमदार किशोर पाटील यांच्या अरेरावीचा निषेध करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्वच पत्रकार संघटनांचे पदाधिकारी व पत्रकार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
निवेदनावर नंदकिशोर तोष्णीवाल, प्रद्युम्न गिरीकर, प्रकाश इंगोले, कन्हैया खंडेलवाल, राकेश भट, महेंद्र पुरी,सुधीर गोगटे , बाबुराव ढोकणे , विलास जोशी , शांताबाई मोरे, संदीप नागरे, गजानन वाणी, गजानन पवार, मनीष खरात,संतोष जाधव , केशव भालेराव , लखन यादव , अरुण दिपके, अनिस अहमद, आसिफ अहमद , विजय गुंडेकर ,सुनील पाठक ,गजानन थोरात, श्याम शेवाळकर, शेख मुर्तुजा,ऐहसानखान पठाण, सुभाष अपूर्वा, पिंटू जाधव, अब्दुल हफिज, निलेश गवारे , संदीप बोरकर , सुनील प्रधान, इंगोले भगवान,मनोज जयस्वाल, गजानन जोगदंड, श्रीरंग शिरसाट, इत्यादींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा